रामप्रसाद चौहान

बर्दिया,मंसिर १९ / बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारी गाउँकी फुलानी थारू दोहोरो शोकमा छिन् । उनकी २२ वर्षीया छोरी अञ्जुले गत २२ कात्तिकमा घरमै आत्महत्या गरिन् । चौथो दिन श्रीमान् ६१ वर्षीय कान्छा थारूले पनि छोरीको मृत्युको शोकमा त्यही बाटो पछ्याए । अब अञ्जुकी ७ वर्षीया छोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्तामा छिन् फुलानी ।बाबु–छोरीको आत्महत्या कुनै आवेगप्रेरित घटना थिएन । बरु यो घटना राज्यको वर्षौं लामो अन्यायको शृंखलाले निम्त्याएको थियो । विपन्न र भुइँ तहका नागरिक न्याय खोज्दाखोज्दै कसरी जीवनदेखि नै हार मान्ने अवस्थामा पुग्छन् प्रतिनिधि दृष्टान्त पनि हो यो ।

अञ्जु र कान्छा आत्महत्या गर्न किन बाध्य भए भनेर बुझ्न ८ वर्षअघि पुग्नुपर्छ । त्यतिबेला अञ्जु १५ वर्षकी थिइन् । एक दिन उनी गर्भवती भएको खबर गाउँमा फैलियो । सोधीखोजीपछि थाहा भयो, यो गर्भ छिमेकी गाउँका अनिल थारूसँगको प्रेम सम्बन्धबाट सिर्जना भएको हो । पञ्चायती बस्यो । त्यसपछि अनिलले अञ्जुलाई मन्दिरमा लगे, सिन्दुर हालेर घर भित्र्याए । २४ मंसिर २०७५ मा अञ्जुले छोरी जन्माइन् ।

छोरी जन्मेपछि अञ्जु र अनिलबीच खटपट सुरु भयो । सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि १४ पुस २०७६ मा अञ्जु माइत फर्किइन् । अनिलले वास्ता नगरेपछि अञ्जु ८ माघ २०७६ मा अंशको माग गर्दै जिल्ला अदालत बर्दिया पुगिन् । तर अनिलले अञ्जुबाट जन्मिएको सन्तान आफ्नी छोरी नभएको जिकिर गरे । अदालतले दुवै जनाको उमेर नपुगी विवाह भए पनि कोही कसैबाट उजुरी नपरेको भन्दै विवाह बदर गरेन ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७४ मा कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिए त्यस्तो महिला र पुरुषको विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ । त्यस्तै २० वर्ष नपुगेका महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्ध रहेर बच्चा जन्मिए पनि विवाह भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘२० वर्ष पूरा नभएमा विवाह हुन नसक्ने भनी व्यवस्था भए पनि निजहरूबाट नाबालक छोरीको जन्म भइसकेको, विवाह बदर कोही कसैले गरे गराएको नदेखिएको, यस अदालतबाट भएको फाँटवारी आदेशलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरी बसेको र यी वादी अञ्जुले प्रतिवादी अनिलसँग आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि अंश माग गरेको देखिँदा निजहरूलाई जीवनयापनका लागि अन्य विकल्पसमेत नभएकाले अंशमा हक राख्ने नै देखियो ।’

अदालतले दुवै पक्षबीच नाताको विवाद देखिएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ को दफा १७१ बमोजिम बयान कागज गराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो । अदालतले २९ पुस २०७७ मा डीएनए परीक्षणका लागि बयान कागज गराउने मिति तय गर्‍यो । तर अनिलले त्यो मिति गुजारे । त्यसपछि अदालतले २० कात्तिक २०७९ मा अनिलले पाउने अंशलाई तीन भाग लगाएर दुई भाग अंश अञ्जु र छोरी अनिताले पाउने ठहर गर्‍यो ।

अदालती आदेशपछि अञ्जुले अंश पाउन सकिनन् । किनकि अञ्जुसँग न नागरिकता थियो न विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र । छोरीको पनि जन्मदर्ता गरिएको थिएन । अञ्जु अदालतको फैसला लिएर वडा कार्यालय पुगिन् । तर वडाले नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरिदिएन, छोरीको जन्मदर्ता पनि अड्कियो । अञ्जु र उनका बाबुले वडा कार्यालय धाइरहे । ‘बाबु र बहिनी नागरिकताकै लागि ८ देखि १० पटकसम्म वडा कार्यालय धाए होलान् । धाउँदाधाउँदै थाके,’ अञ्जुका दाइ अरुणले भने ।

बढैयाताल गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नरे थापाले अञ्जु अंश पाउने ठहर गरिएको अदालतको पत्र लिएर ८ माघ २०८१ मा वडामा आएको बताए । उनले नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउने विषयमा अदालतले स्पष्ट नपारेको तर्क गरे । ‘अदालतले अंश मात्र ठहर गरेको देखियो,’ वडाध्यक्ष थापाले भने, ‘नागरिकताको सिफारिस र छोरीको जन्मदर्ताका लागि उहाँहरूले छुट्टै निवेदन दिनुभएको थिएन ।’ बच्चाको जन्मदर्ता गर्न श्रीमान् र श्रीमती दुवैको नागरिकता चाहिने भएकाले आफूले कानुनबमोजिम काम गर्न मात्रै खोजेको थापाको भनाइ छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनिएको छ । बालबालिका जन्मेपछि निजको बाबु र आमाले बालबालिकाको नाम राखी प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मदर्ता गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताबाट जन्मिएका बालबालिकाको पनि जन्मदर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी वा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहे आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिन मिल्छ । त्यस्तै जन्मँदा नै आमा वा बाबु नभएको अवस्थामा हेरचाह गर्ने परिवार वा संरक्षकले नै पनि नाम राखेर जन्मदर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यी सबै कानुनी व्यवस्थालाई वडा कार्यालयले अनदेखा गरिदिएको थियो ।

त्यसो त अञ्जुले माइतीबाटै पनि नागरिकता बनाउने प्रयास गरेकी थिइन् । उनले २४ पुस २०८१ मा नागरिकताका लागि वडामा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको प्रक्रिया पनि अघि बढेर जिल्ला प्रशासन कार्यालसम्म पुगेको थियो । तर विवाहितले माइतबाट नागरिकता बनाउन खोजेको भन्ने सूचना प्रशासनबाट पाएपछि आफूले प्रक्रिया रद्द गरेको वडाध्यक्ष थापाले बताए ।

उनले भने, ‘अञ्जुले ल्याएको सिफारिसमा झुक्किएर हस्ताक्षर गरें । उनी सिफारिस लिएर नागरिकताका लागि प्रशासन पुगेपछि त्यहाँबाट सहायक सीडीओ रोशन कठायतबाट मलाई फोन आयो । विवाहित महिलाको माइतीबाट कसरी नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको भनेर उहाँले सोधेपछि मैले गल्ती भयो भनेर अनुसूची फाराम फिर्ता लिएँ ।’

अञ्जुलाई नागरिकता नदिलाउन आफूले भूमिका खेलेको भनेर लगाइएको आरोप गलत भएको वडाध्यक्ष थापाले दाबी गरे । यस विषयमा बुझ्न बर्दियाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कठायतलाई सम्पर्क गरेको थियो । हाल इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङमा कार्यरत उनले भने, ‘त्यो घटना मेरो सम्झनामा छैन । वडाध्यक्षलाई त्यसरी फोन गरेको पनि मलाई याद छैन ।’

अञ्जुको आत्महत्यापछि परिवारले अनिल थारूलाई प्रतिवादी बनाएर इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी जाहेरी दिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरका प्रहरी उपरीक्षक सरोज पौडेलले घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए ।  ‘अनिल फरार छन्, उनको खोजी तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने ।

नागरिक समाज सञ्जाल बर्दियाकी संयोजक हिमा सुनारले संविधानमा व्यवस्था भएको हक नपाउँदा अञ्जुले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अञ्जुले पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित भई आत्महत्या गर्नु साह्रै दुःखद् कुरा हो ।’ उनले यस घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।

बहिनीमाथि केटा पक्ष र सिंगो प्रशासनले अन्याय गरेको अरुण बताउँछन् । ‘अब भान्जीले कानुनबमोजिम अधिकार पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि भान्जीको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालयमा जाँदा उनको बाबुको नागरिकता चाहियो भन्छन् । भान्जीलाई कसरी पहिचान दिलाउने भन्ने तनावमा छौं ।’

मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले यस घटनामा वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मको कमजोरी देखिएको बताइन् । जिल्ला अदालतको फैसलापछि अंशबन्डाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिलाको नागरिकता बनाइदिनुपर्नेमा त्यो जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूरा भएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘वडाले सिफारिस गरेर वा नगरी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन मिल्छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘अदालतले अंशबन्डा गरेर सम्पत्ति दिनू भनिसकेको फैसलाका आधारमा नै नागरिकता बनाइदिनुपर्थ्यो । बाबु वा पति जसको नामबाट पनि नागरिकता दिन मिल्छ ।’ केन्द्र सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारको रेखदेखको जिम्मा लिनुपर्ने अन्सारीको भनाइ छ । अदालतको फैसला र संविधानले दिएको हक कार्यान्वयन नभएकामा प्रधानन्यायाधीशले पनि चासो राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मंगलबार फुलानीको घर पुग्दा छेवैमा भत्किएको टहराको अवशेष देखिन्थ्यो । जिज्ञासा राख्दा फुलानीले भनिन्, ‘छोरी त्यहीं बस्दै आएकी थिई, उसको झल्को बारबार आएपछि हामीले टहरा भत्काइदियौं ।’स्रोत ईकान्तिपुर